RBI Monetary Policy Updates
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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 8 जून, 2023 को अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को 4.40% पर अपरिवर्तित रखा है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 8 जून, 2023 को अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को 4.40% पर अपरिवर्तित रखा है।
रिवर्स रेपो दर को भी 3.35% पर अपरिवर्तित रखा गया है। आरबीआई ने भी अपने रुख को "समायोजन" के रूप में बनाए रखा है।
रिवर्स रेपो दर को भी 3.35% पर अपरिवर्तित रखा गया है। आरबीआई ने भी अपने रुख को "समायोजन" के रूप में बनाए रखा है।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है।
उन्होंने कहा कि आरबीआई स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई करेगा।
उन्होंने कहा कि आरबीआई स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई करेगा।
आरबीआई ने विकास को समर्थन देने के लिए कुछ उपायों की भी घोषणा की है। इसमे शामिल है:
आरबीआई ने विकास को समर्थन देने के लिए कुछ उपायों की भी घोषणा की है। इसमे शामिल है:
लक्षित दीर्घकालिक पुनर्वित्त संचालन (टीएलटीआरओ) योजना के लिए सीमा बढ़ाकर ₹1.15 लाख करोड़।
लक्षित दीर्घकालिक पुनर्वित्त संचालन (टीएलटीआरओ) योजना के लिए सीमा बढ़ाकर ₹1.15 लाख करोड़।
Marginal Cost of Funds-based Lending Rate (MCLR) कॉरिडोर नामक एक नई योजना शुरू करना।
Marginal Cost of Funds-based Lending Rate (MCLR) कॉरिडोर नामक एक नई योजना शुरू करना।
Emergency Liquidity Assistance (ईएलए) योजना की सीमा बढ़ाकर ₹50,000 करोड़।
Emergency Liquidity Assistance (ईएलए) योजना की सीमा बढ़ाकर ₹50,000 करोड़।
आरबीआई ने कहा है कि इन उपायों से सिस्टम में तरलता में सुधार करने और विकास को समर्थन देने में मदद मिलेगी।
आरबीआई ने कहा है कि इन उपायों से सिस्टम में तरलता में सुधार करने और विकास को समर्थन देने में मदद मिलेगी।